काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत बराबर हो।

सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै जानुले नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारको वित्तीय दायित्व र आगामी वर्षहरूमा ऋण व्यवस्थापनको चुनौती थपिँदै गएको संकेत गर्छ। अझ चिन्ताको विषय ऋणको कुल आकार मात्र होइन, त्यसको उपयोग, प्रतिफल र भुक्तानी क्षमतासमेत हो।

बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो कुल ऋणको ५३.१३ प्रतिशत हो। त्यस्तै आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यसले नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताप्रतिको वित्तीय निर्भरता पनि कायम राखेको देखाउँछ। बाह्य ऋणको भुक्तानीमा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने भएकाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावले भविष्यमा ऋणको वास्तविक भार थप बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणको अत्यधिक प्रयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।

तीन महिनामै थपियो १ खर्ब २३ अर्ब ऋण

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। यसमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले चालु खर्च, विकास आयोजना तथा अन्य वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा सरकार ऋण परिचालनमा निर्भर रहेको देखाउँछ।

तर ऋण लिएर पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्छ। यसको विपरीत ऋणबाट सिर्जित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेमा विकासको प्रतिफलभन्दा ब्याज र साँवा भुक्तानीको भार बढी हुने अवस्था आउन सक्छ।

तीन महिनामै करिब ९९ अर्ब ऋण भुक्तानी

सरकारले नयाँ ऋण परिचालन गरिरहँदा पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ।

यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। जसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज हो। त्यस्तै बाह्य ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको अर्थ सरकारको बजेटमा विकास निर्माण, सामाजिक सेवा र सार्वजनिक लगानीका लागि स्रोत विनियोजन गर्दा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीलाई समेत ठूलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ।

ऋण बढ्नु मात्रै समस्या होइन, उपयोग र प्रतिफल मुख्य प्रश्न

सार्वजनिक ऋणलाई आफैँमा नकारात्मक मान्न मिल्दैन। विकासशील अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न ऋण परिचालन आवश्यक हुन सक्छ। तर ऋणबाट सिर्जित सम्पत्तिले भविष्यमा आम्दानी, रोजगारी र उत्पादन बढाउन सकेन भने त्यसको भार अन्ततः करदाता र भावी पुस्तामाथि पर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारिता मापन गर्ने मुख्य आधार ऋणबाट कति सडक बने, कति रोजगारी सिर्जना भयो, उत्पादन तथा निर्यात कति बढ्यो र अर्थतन्त्रको राजस्व क्षमता कति विस्तार भयो भन्ने हुनुपर्छ। आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, लागत बढ्नु, बजेट खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल नआउनु सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारितामाथि उठ्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्।

अर्कोतर्फ, ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बढ्दो खर्चले सरकारको वित्तीय लचकता कमजोर बनाउन सक्छ। राजस्वको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा खर्चिनुपर्ने अवस्था आएमा नयाँ विकास आयोजना र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिन सक्छ।

वित्तीय अनुशासन र उत्पादनमूलक लगानी आवश्यक

सार्वजनिक ऋणको आकार अर्थतन्त्रको ४५.५९ प्रतिशत पुग्नु तत्कालै आर्थिक संकटको प्रमाण भने होइन। ऋणको जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा ऋणको अवधि, ब्याजदर, भुक्तानी क्षमता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, राजस्वको अवस्था र ऋणबाट प्राप्त प्रतिफललाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ।

तर ऋणको आकार बढ्दै जाँदा सरकारले ऋण परिचालनको उद्देश्य, खर्चको पारदर्शिता र उपलब्धिको नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण, आयोजना छनोटमा कडाइ, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

नेपालका लागि वास्तविक चुनौती ३० खर्ब रुपैयाँ ऋण पुगेको तथ्य मात्र होइन, त्यो ऋणले अर्थतन्त्रलाई कति बलियो बनायो भन्ने हो। ऋण लिएर विकासको आधार तयार पार्न सकिएन भने आजको वित्तीय दायित्व भोलिको पुस्ताका लागि आर्थिक बोझ बन्न सक्छ।