सरकारले नयाँ प्रविधि ‘पोड वे’ सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । मङ्सिर ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले ‘पोड वे’ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति,नियम, अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । 

पहिलेदेखि नै बढ्दो सवारी चाप र साँघुरा सडक र अस्तव्यस्त सवारी व्यवस्थानको विकल्पका रुपमा पाेड वे सेवा सुचारु गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि यसको अध्ययनका लागि कानुनी मान्यता भने प्रदान गरिएको थिएन । अब भने यस सम्बन्धमा अध्ययनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । 

उपत्यका जस्तो सार्वजनिक सवारीको चाप बढी भएको क्षेत्रमा यसको प्रयोग उत्तम देखिने जानकारले बताउँदै आएका छन् । अहिले देशभर सवारी दर्ताको वार्षिक वृद्धिदर १६ प्रतिशत छ । सार्वजनिक यातायात सरल, सहज र व्यवस्थित हु्न नसक्दा मानिस बाध्य भएर निजी सवारीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।   

पोडवे कम्पनीका उपाध्यक्ष नील भट्टराईले सरकारले पोड वे सेवा मान्यता दिए पनि अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पोड वे सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यो राम्रो कुरा हो  तर, सरकारले अझै धेरै कु्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” 

स्पष्ट कार्यविधि बनाएर यसको अध्ययन र यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता र यातायात सेवाको चाप बढी भएको क्षेत्रमा यो सेवा थप प्रभावकारी बन्ने उहाँको भनाइ छ ।यो सडक वा खोलाको माथि गुडाउन मिल्ने भएकाले मोनो रेल, मेट्रो रेल जस्ता आयोजनामा जस्तो मुअब्जाको समस्या नहु्ने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो,“सञ्चालनमा रहेका सडकको माथि र खोलाको माथि पोड वे सेवा गुडाउन मिल्छ  । त्यसैले यसलाई  मोनोरेल र मेट्रोरेलजस्ता आयोजनाका लागि आउने मुआब्जाको समस्या भने हुनेछैन ।” 

आफूहरुले अहिले कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा पोड वे सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । यसको समन्वयका लागि प्रदेश सरकारहरुसँगथ आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । पोड वे सञ्चालनको लागि काठमाडौं उपत्यकामा पनि अध्ययन भएको छ । 

पोड वे कम्पनीका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार उपत्यकाभित्र पर्ने १३ वटा पालिकालाई समेट्ने गरी १०० किलोमिटको अध्ययन गरिएको छ । अध्ययनमा मुख्य गरी सबै पालिकाको मुख्य जाम हुने स्थानको छनाेट गरेर यसको अध्ययन गरिएको उहाँको भनाइ छ । पोड वे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पु र्‍याउने यातायात हो । अहिले बढ्दै गएको ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने यस प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बुझिएको छ । यो विद्युतबाट सञ्चालन हुन्छ भने स्ट्रिङ (तार) मा कुद्छ । पोड वे कम्पनीका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार यसमा चालकको आवश्यकता पर्दैन । पोड वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रित यातायात हो । यसलाई सडकको माथि अथवा जुनसुकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडकको करिब ३० मिटर उचाइमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसको लागि स्टेसनको पनि आवश्यक पर्छ । आकाशे पुलको संरचना जस्तो ठाउँ–ठाउँमा यसको स्टेसन हुन्छ । सो स्टेसनले सडक पार गर्न पनि सहज हुने बताइएको छ ।

एक सय किलोमिटर पोड वे बनाउँदा एक सयभन्दा बढी स्टेशनको आवश्यकता पर्ने भट्टराईको भनाइ छ । पोड वेको निर्माण लागत कम हुनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि कम हुन्छ । पोड वेले यात्रुका लागि मात्र होइन कार्गो अर्थात् सामान ओसारपसारमा पनि काम गर्छ । यात्रुसहितको ट्र्याकमा पनि कार्गो सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

युइिटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले पोड वेका विभिन्न नाम दिएर ५ वटा ट्रयाक बनाएको छ । माइनिङ, कार्गो, पीआरटी लाइन, स्ट्रिङ रेल र रिर्जिट ट्रयाक छन् । त्योमध्ये पहिलो चरणमा स्ट्रिङ रेल नेपालमा भित्र्याउन खोजेको पनि भट्टराईले बताउनुभयो । पोड वेलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यात्रुको सङ्ख्या अनुसार पोड तारमा राखिएको हुन्छ । जसलाई रिजर्भ पनि गर्न सकिन्छ । पोड वेको यूनिबसमा एकैपटक अधिकतम ३२ जनासम्मले यात्रा गर्न सक्छन् । यसलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा जोडेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जसले गर्दा सडक नपुगेको ठाउँमा पनि यसलाई पु र्‍य ाउन सकिन्छ । यो प्रविधि अपाङ्गमैत्री हुन्छ । यसले एक पटकमा ५० टन सामान बोक्न सक्ने बताइएको छ । पोड वे न्यूनतम १५० र अधिकतम ५०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडमा कुद्छ भने ट्रयाकको आधारमा पनि यसको गति निर्धारण हुने भट्टराईले बताउनुभयो  

यो केबलकार जसरी नै चल्छ तर यसमा मास ट्रान्सपोर्टेसनकै क्षमता हुन्छ। झट्ट हेर्दा केबलकार जस्तै साधन हो, तर यसलाई केबलकारभन्दा कम लागतमा बनाउन सकिने उहाँ बताउनुहु्न्छ ।